बांदा जिले के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि एक मृत्यु प्रमाण‑पत्र को नौ महीने तक सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर लटकाए रखने की शिकायत मिली। यह दस्तावेज़, जो मृतक की पहचान और मृत्यु की तिथि दर्शाता है, अनिवार्य रूप से समय सीमा समाप्त होते ही हटाया जाना चाहिए था।

जांच के बाद पता चला कि इस लटके रहने की जिम्मेदारी उस विभाग के एक कर्मचारी पर है, जिसने सूचनात्मक बोर्ड की नियमित जाँच नहीं की। जिला अधिकारी ने कहा कि यह चूक प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है और इससे सार्वजनिक भरोसे पर असर पड़ सकता है।

परिणामस्वरूप, जिला प्रशासन ने तत्काल आदेश जारी किया कि मृत्यु प्रमाण‑पत्र को तुरंत हटा दिया जाए। साथ ही, जिम्मेदार कर्मचारी को लिखित चेतावनी जारी की गई और उसे दो हफ्तों के भीतर अपने कार्यों की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

अधिकारी ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिये सूचना बोर्ड की नियमित निगरानी के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस प्रक्रिया में हर दो हफ्ते में बोर्ड की जाँच और आवश्यक अपडेट शामिल होंगे।

इस कदम को स्थानीय जनता ने सराहा, जबकि कई नागरिकों ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।