उत्तर प्रदेश के बागपत में मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना के तहत एक अनोखी माँग ने अधिकारियों को चौंका दिया। एक महिला अपने बच्चे और मौजूदा पति के साथ आवेदन के लिए पहुँची, लेकिन उसने सात फेरे अपने छोटे भाई (देवर) के साथ लेने की इच्छा जताई।

जांच के दौरान पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा है और उसका कानूनी तलाक अभी तक नहीं हुआ है। उसने दावा किया कि गांव की पंचायत ने दोनों का तलाक कर दिया था और सादे कागज पर लिखा वह फैसला भी अधिकारियों को दिखाया।

आश्चर्यजनक बात यह थी कि महिला के पति ने भी उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि वह अपनी पत्नी को देवर से शादी करने देना चाहता है। हालांकि, पंचायत का फैसला या सादे कागज पर लिखा तलाक नामा कानूनी तौर पर मान्य नहीं माना गया।

समाज कल्याण अधिकारी नीलम चौहान ने बताया कि योजना के तहत कुल 220 ऑनलाइन आवेदन मिले थे, जिनमें 149 जोड़े पात्र ठहराए गए और 25 अक्टूबर को उनका विवाह संपन्न किया गया। दस्तावेजी कमियों के कारण कई आवेदन निरस्त हुए, और इसी प्रक्रिया में इस अनोखे मामले का पता चला।

कानूनी तलाक के प्रमाण न मिलने पर महिला का आवेदन खारिज कर दिया गया और उसे दोबारा आवेदन करने की सलाह दी गई।