वर्षा ऋतु के दौरान कई ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) के तहत कार्य शुरू होने के बाद, कुछ राज्य सरकारों ने कार्यकर्ताओं की फर्जी हाजिरी के कई केस दर्ज किए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश के कारण कई कार्यस्थलों पर काम रुक गया, फिर भी हाजिरी रजिस्टर में कार्यों को पूरा होने का झूठा दर्जा दिया गया।

इन मामलों की सूचना मिलने पर केंद्र सरकार ने तत्काल जांच आदेश जारी किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम इस तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और फर्जी हाजिरी में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।"

कई राज्य सरकारों ने भी अपनी-अपनी जांच टीमों को तैनात कर फर्जी हाजिरी के पैटर्न का पता लगाने के लिए डिजिटल हाजिरी सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी है। कुछ राज्यों में तो मौजूदा AI‑संचालित मॉनिटरिंग टूल को अपग्रेड कर वास्तविक कार्य घंटे को रीयल‑टाइम में ट्रैक करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

मनरेगा के तहत सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रबंधन किया जाता है, इसलिए फर्जी हाजिरी न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है, बल्कि ग्रामीण रोजगार के लक्ष्य को भी नुकसान पहुँचाती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यदि आवश्यक पाया गया तो इस पर अतिरिक्त ऑडिट और वित्तीय दंड लागू किया जाएगा।

इस बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं। कुछ ने कहा कि बारिश के कारण कार्यस्थलों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे हाजिरी में दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक पारदर्शी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।

केंद्र ने इस जांच के परिणामस्वरूप फर्जी हाजिरी में शामिल सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, साथ ही भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए डिजिटल हाजिरी प्रणाली को और सुदृढ़ करने का इरादा जताया है।