उत्तर प्रदेश के कई कृषि मंडियों में बिना लाइसेंस के व्यापार चलने के आरोपों ने राज्य सरकार को चौंका दिया है। 2015 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 12,000 से अधिक व्यापारियों ने सरकारी अनुमतियाँ लिए बिना मंडी में अपनी दुकानों का संचालन किया है। इस प्रथा पर किसानों और उपभोक्ताओं ने भी सवाल उठाए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इन व्यापारियों ने मंडी के नियमों और कर प्रणालियों को दरकिनार कर अपने लाभ बढ़ाए हैं। इसके अलावा, कुछ मंडी अधिकारियों को भी इस अनियमित व्यापार में हाथ रखने के आरोप लगे हैं। 2024 के जनवरी में, राज्य के कृषि मंत्री ने इस विषय पर एक विशेष कार्यदल गठित किया और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट माँगी।

किसानों के प्रतिनिधियों ने बताया कि बिना लाइसेंस के व्यापारियों के कारण उनके उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, इन व्यापारियों द्वारा नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का भी व्यापार चल रहा है, जिससे किसानों की आय पर नकारात्मक असर पड़ा है।

राज्य सरकार ने इस विषय पर एक सुनवाई सत्र बुलाया है, जिसमें मंडी अधिकारियों, व्यापारियों और किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। सुनवाई के दौरान, सरकार ने बताया कि वे सभी अनियमित व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और मंडी में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ करेंगे।

इस बीच, कुछ मंडी अधिकारियों ने अपनी ओर से स्पष्ट किया है कि वे लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं और किसी भी अनियमित व्यापार में भाग नहीं लिया है। वे यह भी कह रहे हैं कि सरकार से मांगी गई रिपोर्ट में उनके नामों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

इस मामले पर आगे की जांच के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र निरीक्षण टीम गठित की है, जो अगले तीन महीनों में सभी मंडियों की जाँच करेगी और अनियमित व्यापारियों की पहचान कर उन्हें दंडित करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने किसानों को जागरूक करने के लिए एक सूचना अभियान भी शुरू किया है।