प्रस्तावित संविधान राष्ट्रपति को अधिक शक्ति देगा और संसद और चुनावों को नया आकार देगा।

गिनी-बिसाऊ में मतदाता 30 अगस्त को फैसला करेंगे कि एक नए संविधान को मंजूरी दी जाए या नहीं जो राष्ट्रपति पद को काफी मजबूत करेगा और देश की चुनावी प्रणाली को नया आकार देगा।

यह वोट सेना द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने और जनरल होर्टा इंता-ए ना मान को संक्रमणकालीन राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करने के नौ महीने बाद और 6 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रपति और विधायी चुनावों से ठीक तीन महीने पहले हुआ है।

सुधार के समर्थकों का कहना है कि यह अधिकार की स्पष्ट रेखाएं प्रदान करेगा और राज्य संस्थानों के बीच वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता और विवादों को संबोधित करने में मदद करेगा। आलोचकों का तर्क है कि इससे राष्ट्रपति पद पर बहुत अधिक शक्ति केंद्रित हो जाएगी और उन्होंने उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है जिसके माध्यम से मसौदा तैयार किया गया था।

गिनी-बिसाऊ की मुख्य विपक्षी पार्टियों में से एक, अफ्रीकन पार्टी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ गिनी एंड केप वर्डे (पीएआईजीसी) ने जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है और बहिष्कार का आह्वान किया है।

जनमत संग्रह यह निर्धारित करेगा कि राष्ट्रीय संक्रमणकालीन परिषद (सीएनटी) द्वारा अनुमोदित संविधान लागू होता है या नहीं और देश में निर्वाचित सरकार की वापसी के लिए रूपरेखा प्रदान करता है या नहीं।

यह प्रक्रिया 26 नवंबर, 2025 के सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुई।

तीन दिन पहले ही राष्ट्रपति और विधायी चुनाव हुए थे. सेना ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया जबकि चुनावी प्रक्रिया अभी भी चल रही थी, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति के नतीजों की घोषणा से एक दिन पहले।