बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में किए गए खर्चे के दावों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है। इस जांच में कई अस्पतालों द्वारा किए गए दावों में अनियमितताओं और दस्तावेज़ी त्रुटियों का खुलासा हुआ है।

जांच टीम ने बताया कि कुछ अस्पतालों ने बिना उचित प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के उपकरण और दवाओं की खरीदारी कर ली, फिर भी उन्हें पूरी राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा, कई बार एक ही खर्चे को दो बार दावों में शामिल किया गया, जिससे कुल मिलाकर अनुमानित ₹150 करोड़ की अतिरिक्त राशि का दावा किया गया।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे अपने खर्चे के रिकॉर्ड को पुनः जांचें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत विभाग को दें।

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही को नजरअंदाज किया है, जिससे रोगियों को असली लाभ नहीं मिल पा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी अनियमितताएँ अक्सर प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं में स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी और निगरानी के अभाव के कारण होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्पतालों में खर्चे के दावों की स्वचालित निगरानी के लिए AI‑आधारित सिस्टम लागू किया जाए, जिससे वास्तविक‑समय में विसंगतियों का पता चल सके।

सरकार ने कहा कि भविष्य में सभी सरकारी अस्पतालों में खर्चे के दावों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रैक किया जाएगा और किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से न केवल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मिलेंगी।