बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक कृषि प्रधान क्षेत्र में किसानों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। 2000 से अधिक किसानों ने अपनी भूमि पर कब्ज़ा कर लिया और सरकार के अधिकारियों से तत्काल मुआवजा व पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की।

प्रदर्शनों के दौरान, किसानों ने सरकार के योजनाकारों पर यह आरोप लगाया कि अधिग्रहण के बाद उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलेगा और वे अपनी आजीविका के साधन से वंचित रह जाएंगे। किसानों के बीच यह भावना है कि सरकार ने पहले ही कई बार इसी प्रकार के अधिग्रहण के दौरान किसानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया है।

संसद सदस्य सुधाकर ने भी इस आंदोलन में हस्तक्षेप किया और किसानों के साथ झड़प के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि सुधाकर ने किसानों को धमकी देने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। सुधाकर ने अपनी गिरफ्तारी के बाद यह कहा कि वे केवल किसानों के हित में कार्य कर रहे थे।

धान की फसल के मुआवजे पर विवाद भी इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। सरकार द्वारा जारी मुआवजा पैकेज में धान की फसल के लिए केवल 50 प्रतिशत मुआवजा दिया गया है, जबकि किसानों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। किसानों ने यह भी दावा किया कि फसल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें वास्तविक मुआवजा नहीं मिल रहा है।

किसान समूह के प्रमुख ने कहा, "हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ सही संवाद करे और हमें उचित मुआवजा दे।" सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वे किसानों के साथ संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन वे यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मुआवजा पैकेज को बदलना संभव नहीं है।

इस बीच, राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वे AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करके फसल की स्थिति और मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे। इसके अलावा, PSU और EV आधारित कृषि ट्रैक्टर के उपयोग के माध्यम से किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना भी तैयार की जा रही है। RBI के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, किसानों को फसल ऋण में आसान शर्तें मिलेंगी।

किसान आंदोलन के आगे के विकास के लिए सरकार ने एक विशेष कार्य बल गठित किया है, जिसका उद्देश्य किसानों के साथ संवाद करके एक संतोषजनक समाधान निकालना है। इस बीच, Best XI के रूप में पहचाने गए प्रमुख किसानों के समूह ने सरकार से आग्रह किया है कि वे उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करें।