बिहार सरकार ने आज एक नई नीति की घोषणा की है जिसके तहत राज्य में ई-चालान का भुगतान न करने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनकी ऑनलाइन सेवाएँ रुक जाएँगी। इस कदम का उद्देश्य राजस्व संग्रह को बेहतर बनाना और कर चोरी को रोकना है।

ई-चालान, जिसे सरकार ने 2023 में लागू किया था, सभी मोटर वाहन चालकों को अपने वाहन पंजीकरण और कर दायित्वों को डिजिटल माध्यम से पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है। पिछले वर्ष से ही इस प्रणाली के तहत कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु कुछ चालकों ने अभी भी समय पर भुगतान नहीं किया है।

नई नीति के अनुसार, यदि किसी वाहन के ई-चालान का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ब्लैकलिस्टेड वाहनों को ऑनलाइन पोर्टल, टैक्स भुगतान, पंजीकरण नवीनीकरण जैसी सभी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई के तहत, ब्लैकलिस्टेड वाहनों को सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी डिजिटल दस्तावेज़ या प्रमाणपत्र तक पहुँच नहीं मिलेगी।

इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि कर चोरी के मामलों में 15–20% की कमी आएगी और राजस्व में लगभग ₹2,500 करोड़ की वृद्धि होगी। इसके अलावा, ब्लैकलिस्ट नीति से राज्य के राजस्व विभाग को कर दायित्वों पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।

बिहार के राजस्व विभाग के प्रमुख ने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर वाहन मालिक अपने दायित्वों को पूरा करे। यह नीति केवल कर संग्रह के लिए नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है।” नागरिकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी ई-चालान स्थिति जाँचने के लिए राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और समय पर भुगतान करें।