इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के यशोदनगर स्थित मकान से बेटे और बहू की बेदखली के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक की जान-माल और सम्मान की सुरक्षा के लिए असाधारण परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है। हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है और इसका इस्तेमाल अंतिम उपाय के तौर पर ही किया जाना चाहिए।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने श्यामजी शुक्ला की याचिका पर दिया। मामला कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिमपारा क्षेत्र स्थित मकान से जुड़ा है। याची ने मकान को अपनी स्व-अर्जित संपत्ति बताते हुए अपने बेटे पीयूष शुक्ला और बहू प्रीति शुक्ला पर दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और परेशानी पैदा करने के आरोप लगाए थे।

श्यामजी शुक्ला ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत एसडीएम सदर, कानपुर नगर के समक्ष आवेदन देकर बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने 13 जनवरी 2026 को उनकी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस को निर्देश दिए, लेकिन बेटे-बहू की बेदखली से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल की बेदखली की शक्ति सामान्य दीवानी अदालत जैसी व्यापक नहीं है। लेकिन यदि किसी मामले में वरिष्ठ नागरिक की जान और शारीरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए बेदखली जरूरी हो और कोई दूसरा प्रभावी उपाय न हो तो इसे अंतिम और सीमित उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने बेटे और बहू पर लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। यह तय करना ट्रिब्यूनल का काम है कि परिस्थितियां वास्तव में ऐसी हैं या नहीं जिनमें बेदखली वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। इसी उद्देश्य से श्यामजी शुक्ला के मामले की कार्यवाही ट्रिब्यूनल में बहाल कर दी गई।

बहू प्रीति शुक्ला ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अलग मामला भी दाखिल कर रखा है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनल इस मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करेगा और उसके बाद बहू के संबंध में कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करेगा। वहीं बेटे के संबंध में ट्रिब्यूनल तेजी से कार्यवाही कर सकता है, लेकिन बेदखली का आदेश तभी देगा जब वरिष्ठ नागरिक की जान और शारीरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे आवश्यक मानते हुए कारण दर्ज करे।

हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2026 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बेदखली से इनकार किया गया था। साथ ही ट्रिब्यूनल को कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने का निर्देश दिया है ।