नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति का कहना है कि भारत को बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों से निपटने और अन्य समूहों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र के एक निगरानीकर्ता ने कहा है कि भारत को कानून प्रवर्तन द्वारा न्यायेतर हत्याओं, यातना और अन्य हिंसा का सामना करने वाले आदिवासी लोगों और वंचित जातियों के लिए सुरक्षा बढ़ानी चाहिए।

नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईआरडी) ने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों से तत्काल निपटने की जरूरत है।

मंगलवार को अपने निष्कर्षों पर एक विज्ञप्ति में कहा गया, "समिति जातीय और जातीय-धार्मिक समूहों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, विशेष रूप से दलितों और गैर-नागरिकों सहित स्वदेशी और जनजातीय लोगों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर उल्लंघन की रिपोर्टों के बारे में गंभीर रूप से चिंतित थी।"

"इनमें नस्लीय रूप से प्रेरित हिंसा, बल का अत्यधिक उपयोग, न्यायेतर हत्याएं, उचित प्रक्रिया के बिना मनमाने ढंग से और लंबे समय तक हिरासत में रखना, यातना, दुर्व्यवहार और यौन हिंसा शामिल हैं।"

समिति ने भारत से ऐसे सभी दावों की जांच करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने का आग्रह किया।

भारत में जाति सामाजिक स्थिति का एक प्रमुख निर्धारक बनी हुई है, जो संसाधनों, शिक्षा और अवसरों तक पहुंच को निर्धारित करती है। ऐतिहासिक सामाजिक पदानुक्रमित संरचनाओं में निहित यह व्यवस्था, हिंदुओं को कार्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर अलग करती है।

सीईआरडी 18 स्वतंत्र अधिकार विशेषज्ञों का एक पैनल है जो 182 देशों द्वारा नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन के अनुपालन की निगरानी करता है।