संयुक्त राष्ट्र की छठी समिति में भारत ने पाकिस्तान को फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा।

पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान के जवाब में, भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद को केवल बयान देकर समाप्त नहीं किया जा सकता।

उनका तर्क था कि आतंकियों, उनके संगठनों, वित्तपोषकों और समर्थकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अनिवार्य है।

भारत ने सवाल उठाया कि जब किसी देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को पैसा देने, प्रशिक्षण देने, शरण देने या उन्हें सहायता पहुँचाने के लिए किया जाता है, तो उस स्थिति में कौन से कदम उठाए जाने चाहिए।

इस प्रकार, भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस नीतियाँ और कार्यवाही अपनाए।