भारत ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN) में यह तर्क दिया कि अंतरिक्ष सभी देशों के लिए एक साझा संसाधन है और इसे शांति व विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

सत्र के दौरान, विदेश मंत्री ने अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को रोकने के महत्व पर बल दिया और कहा कि किसी भी देश को अंतरिक्ष को सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत सभी सदस्य देशों को अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह कदम वैश्विक शस्त्र नियंत्रण (arms control) के ढाँचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस प्रस्ताव ने विश्व भर के कई देशों से समर्थन प्राप्त किया। यूएस, यूके, जर्मनी और जापान सहित 30 से अधिक राष्ट्रों ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया।

भारत के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जबकि कुछ देशों ने इसे बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक बताया और अधिक संवाद की माँग की।

अंत में, भारत ने कहा कि अंतरिक्ष की शांति और सुरक्षा के लिए वैश्विक सहमति अनिवार्य है और सभी देशों को मिलकर एक स्थायी ढाँचा तैयार करना चाहिए। यह पहल विश्व शांति और अंतरिक्ष के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।