भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले युवाओं को प्रताड़ना या सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।

भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने इन आरोपों को गुमनाम और अपुष्ट सूचनाओं पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे बिना किसी ठोस सबूत के किए गए हैं और यह केवल अफवाहों को रिपोर्ट का जामा पहनाने जैसा है।

स्वरूप ने यह भी उल्लेख किया कि उसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि युवा भारतीयों ने एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक दमनकारी राज्य में ऐसी युवा पार्टी सरकार पर सवाल उठाकर राजधानी में मार्च कैसे कर सकती है और फिर वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के साथ टेबल पर बैठ सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने कहा था कि युवाओं के साथ संवाद करना युवा-नेतृत्व वाले आंदोलनों के संदर्भ में अधिक प्रभावी है। शायद यह अपडेट विशेष प्रतिवेदक का ध्यान नहीं गया।

गर्मी की छुट्टियों में छात्रों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं पर विरोध के दौरान सरकार ने युवाओं के साथ रचनात्मक संवाद किया। कुछ हफ्तों के भीतर संसद ने पब्लिक एग्ज़ामिनेशन एक्ट में संशोधन कर पेपर लीक के लिए दंड दोगुना किया, परीक्षा प्रणाली का व्यापक सुधार किया और हर राज्य में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जो परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के मुकदमे पर केंद्रित हैं। यह लोकतंत्र के कार्यशील होने का सच्चा प्रमाण है।

युवा हमारी ताकत और साझा भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारत की सरकार ने उन्हें सुने और उनके साथ मिलकर काम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है।