भारी बारिश के कारण राजधानी भर में बड़े पैमाने पर जलभराव होने के एक दिन बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को स्थिति का जायजा लिया और कहा कि उनकी सरकार केंद्र के सहयोग से राजधानी की विरासती समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठा रही है।

गुप्ता ने कहा कि शहर का जल निकासी नेटवर्क 50 साल से अधिक पुराना है। उन्होंने कहा, "..पिछले डेढ़ साल में सरकार ने दिल्ली की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अध्ययन किया है और दीर्घकालिक समाधान पर काम करना शुरू किया है।"

अब तक उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करते हुए, उन्होंने 56,000 करोड़ रुपये के ड्रेनेज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन का उल्लेख किया।  उन्होंने कहा, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और जलभराव से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे - न केवल अस्थायी उपायों के माध्यम से, बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मीटरिंग और वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से - फोकस में हैं।

उन्होंने कहा कि ये पहल आने वाले वर्षों में दिल्लीवासियों को बेहतर, अधिक विश्वसनीय और अधिक जवाबदेह पानी और सीवर सेवाएं प्रदान करेगी।

इस बीच, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में जलभराव की घटनाएं और हॉटस्पॉट कम हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने 2025 में 169 जलभराव वाले स्थानों की पहचान की। इनमें से 60 स्थानों पर फिलहाल काम चल रहा है। ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत बड़े नालों का भी निर्माण किया जा रहा है.

सिंह ने कहा, "प्रत्येक स्थान पर काम प्रगति पर है। स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। बढ़ती आबादी के बावजूद अब आप किसी भी वाहन को डूबे हुए नहीं देखेंगे।" उन्होंने कहा कि 21 स्थानों के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि जमा पानी को 30 मिनट में साफ कर दिया जाये तो उसे जलजमाव नहीं माना जायेगा. उन्होंने कहा, "जलभराव तब होता है जब पानी एक से दो घंटे तक जमा रहता है।"