उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता की जाति और धर्म की जानकारी शामिल नहीं होती। यह नियम भारत के संविधान के तहत लागू है, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले।

हालाँकि, चुनाव आयोग को विभिन्न योजनाओं और आरक्षण नीतियों के लिए जातीय और धार्मिक आँकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे एक विशेष डेटा‑निकासी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें उन्नत एल्गोरिदम और AI (Artificial Intelligence) आधारित टूल्स का सहारा लिया जाता है।

इस प्रक्रिया में, मतदाता सूची से नाम, पता, जन्म तिथि आदि के आधार पर डेटा को क्रॉस‑रेफरेंस किया जाता है और फिर AI मॉडल द्वारा जाति व धर्म के अनुमान लगाए जाते हैं। इस तरह से निकाले गए आँकड़ों को बाद में सत्यापन के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाता है।

कई राज्यों में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी AI‑आधारित सॉफ्टवेयर से जातीय आँकड़े तैयार किये जाते हैं, जिससे आरक्षण नीतियों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके।

यह कदम चुनाव आयोग के प्रयासों का हिस्सा है, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और आरक्षण योजनाएँ सही ढंग से लागू हो सकें। इस प्रक्रिया से उत्पन्न आँकड़ों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भी किया जाता है।