मुख्य निर्वाचन अधिकारी (MEC) ने वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिया कि मतदाता सूची में त्रुटि मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) और मंडलायुक्त (कमिश्नर) भी जवाबदेह होंगे।

पीलीभीत जैसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए फॉर्मों की जाँच और निगरानी व्यवस्था सख्त करने को कहा गया।

बुलंदशहर, सीतापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ के डीएम द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित डुप्लीकेट मतदाता शिकायतों के संबंध में रिपोर्ट समय पर न भेजे जाने पर नाराज़गी जताई गई और शीघ्र रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया।

विशेष अभियान दिवसों में 17 अक्टूबर को 137,225 और 24 अक्टूबर को 421,953 मतदाता सूची में जोड़ने के आवेदन (फॉर्म‑6) प्राप्त हुए। दोनों दिनों में कुल 559,178 नागरिकों ने मतदाता बनने के लिए आवेदन किया।

MEC ने हाथरस, गाजीपुर, संभल, कौशाम्बी, मथुरा, अमेठी और बाराबंकी के डीएम के प्रयासों की सराहना की और गाजियाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, हमीरपुर, अंबेडकरनगर, अमरोहा, मेरठ और गौतमबुद्धनगर के डीएम को और अधिक मेहनत करने का निर्देश दिया।

ईसीआईनेट एप और voters.eci.gov.in पोर्टल पर बुक‑ए‑कॉल‑विद‑बीएलओ के तहत प्राप्त कॉल रिक्वेस्ट को 48 घंटे के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए। देर से जवाब देने पर बीएलओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 24 अक्टूबर के अभियान में बीएलओ के न आने या देर से आने की रिपोर्ट भी मांगी गई।

एसएसआर में प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों से बचने के लिए भी निर्देश जारी किए गए।