महाराष्ट्र सरकार ने आज सूखे के गम्भीर प्रभावों के बीच बैंकों को लोन वसूली के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किये। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि व्यवसायों को वित्तीय राहत पहुँचाना तथा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है।

सूखे के कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई है और किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार ने बताया कि बैंकों को लोन वसूली के दौरान ‘सावधानीपूर्वक’ और ‘समानुपातिक’ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि ऋणग्राही पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य किसानों को समय पर वित्तीय सहायता पहुँचाना है। बैंक को लोन वसूली के दौरान लचीलेपन के साथ कार्य करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पुनर्गठन के विकल्प भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार RBI के साथ मिलकर इस दिशा में नीतिगत समन्वय करेगी।

इस निर्देश के अंतर्गत, बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में सूखे से प्रभावित लोन को विशेष वर्ग में डालकर उनके लिए अलग से पुनर्भुगतान योजनाएँ तैयार करनी होंगी। साथ ही, PSU और निजी बैंकों को भी इसी दिशा में कार्यवाही करनी होगी।

मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार AI‑आधारित मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, जिससे सूखे के प्रभाव का समय पर आकलन किया जा सके और बैंकिंग नीतियों को उसी के अनुसार समायोजित किया जा सके।

इस कदम से उम्मीद है कि किसानों को वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी। सरकार ने यह भी वादा किया कि आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि कृषि व्यवसायों को दीर्घकालिक समर्थन मिल सके।