दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें 3 साल की बच्ची, जो एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से जूझ रही है, की कस्टडी को माँ से हटाकर दादी को सौंप दिया गया। यह निर्णय दो पक्षों के बीच चल रहे कानूनी संघर्ष के बाद आया, जहाँ माँ ने बच्चे को अपने आंचल में रखने की मांग की थी, जबकि दादी ने बच्ची को अपनी गोद में रखने की इच्छा जताई थी।

बच्ची को ‘स्पिनॉमा’ नामक एक दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसके कारण उसे नियमित फिजियोथेरेपी, विशेष पोषण और जीवन समर्थन उपकरणों की आवश्यकता होती है। इलाज की लागत अत्यधिक है और अधिकांश निजी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कोर्ट ने यह माना कि दादी ने पहले से ही सरकारी अस्पताल में बच्ची के इलाज की व्यवस्था करवाई है और वह आर्थिक रूप से भी सक्षम है, जबकि माँ की आर्थिक स्थिति इस स्तर की देखभाल को संभालने में असमर्थ है। इस आधार पर न्यायालय ने दादी को बच्ची की प्राथमिक देखभाल का अधिकार दिया।

साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्ची के उपचार के लिए आवश्यक फंडिंग को ‘PSU’ अस्पतालों के माध्यम से सुनिश्चित करे और ‘AI’‑सहायता प्राप्त विशेष उपचार केंद्रों से सहयोग ले। यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़े तो ‘RBI’ के विशेष स्वास्थ्य ऋण योजनाओं का उपयोग किया जा सके।

माँ ने कोर्ट के इस फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह भी बच्चे की देखभाल के लिए तैयार है और वह ‘CEO’‑लेवल के एक निजी फर्म में काम करती है, जिससे वह आर्थिक रूप से सक्षम है। लेकिन कोर्ट ने माँ को बच्चे की नियमित मेडिकल रिपोर्टों तक पहुँच की अनुमति दी और भविष्य में यदि वह देखभाल में भाग लेना चाहें तो उसे उचित प्रक्रिया अपनानी होगी।

इस निर्णय के बाद दादी ने कहा कि वह बच्ची को पूरी निष्ठा और प्यार के साथ पालने के लिए तैयार है और जल्द ही उपचार के लिए ‘IPO’‑संबंधित फंडिंग के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाएगी।

इस केस ने कस्टडी और स्वास्थ्य अधिकारों के जटिल मुद्दों को उजागर किया है, जहाँ न्यायालय ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए एक संतुलित समाधान निकाला।