रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.50% कर दिया और नीतिगत रुख को ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ पर बदल दिया।

15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए यूपीआई फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से अधिक के पर्सन‑टू‑मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर 0.4% का एमडीआर लागू किया जाएगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि यह नाममात्र शुल्क डिजिटल भुगतानों की गति को धीमा नहीं करेगा।

अगस्त में खुदरा महंगाई 4.82% और खाद्य महंगाई 5.9% पर पहुँच गई, जो RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर है। कमजोर मानसून, वैश्विक कमोडिटी की ऊँची कीमतें और सप्लाई‑चेन रुकावटों के कारण महंगाई पर दबाव बना हुआ है।

महंगाई को नियंत्रित करने के लिए MPC ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.50% किया और दर कट के दरवाजे बंद कर दिए। इस कदम से महंगाई का अनुमान FY 2026‑27 के लिए 5.2% कर दिया गया है।

ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधियाँ मजबूत बनी हुई हैं। RBI ने FY 2026‑27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.1% कर दिया, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह 7.3% तक जा सकता है।

JMB Financial के अर्थशास्त्री हितेश सुवर्णा ने बताया कि भारत‑अमेरिका ब्याज दर अंतर घटने से कैपिटल अकाउंट पर दबाव पड़ा, जिसके कारण सितंबर 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की कमी आई, और RBI को पहले दरें बढ़ानी पड़ीं।

बीवाईएसटी की लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन का कहना है कि एफसीएनआर फंड से बढ़ी लिक्विडिटी को देखते हुए RBI भविष्य में सीआरआर (वर्तमान 3%) और एसएलआर (वर्तमान 18%) में 25‑50 बीपीएस की बढ़ोतरी पर विचार कर सकता है।

रेपो रेट बढ़ने से बैंकों की उधारी महंगी होगी, जिसका सीधा असर MSME सेक्टर के कार्यशील पूंजी लोन और किस्तों पर पड़ेगा। कैप्रि लोन्स के एमडी राजेश शर्मा और एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीआईओ राहुल सिंह के अनुसार, उच्च दरों से खपत, निवेश और क्रेडिट मांग में कुछ कमी आ सकती है, पर मैक्रो‑इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था।