मिडिल ईस्ट में चल रही भू‑राजनीतिक तनाव और तेल की आपूर्ति में व्यवधान ने यूरोपीय देशों को वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए मजबूर कर दिया है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने अपनी डीजल निर्यात क्षमता को तेज़ी से बढ़ाया है और अब यूरोप का प्रमुख डीजल आपूर्तिकर्ता बन गया है।

भारत के प्रमुख पेट्रोलियम PSU, भारतीय तेल निगम (IOC) और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) ने मिलकर यूरोप के कई बड़े बाजारों के साथ दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इन समझौतों के तहत, अगले वित्तीय वर्ष में भारत से यूरोप को 5 मिलियन टन से अधिक डीजल निर्यात करने की योजना है।

इसी बीच, भारत की रिफ़ाइनरी क्षमता में हाल ही में हुए विस्तार ने अतिरिक्त उत्पादन को संभव बनाया है। नई तकनीक‑संचालित रिफ़ाइनरी, जो AI‑आधारित ऑप्टिमाइज़ेशन सिस्टम से लैस हैं, ने उत्पादन लागत को 12% तक घटाया है, जिससे भारतीय डीजल की कीमतें प्रतिस्पर्धी बनी हैं।

यूरोप के प्रमुख ऊर्जा नियामक, यूरोपीय आयोग ने भारत के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता में मदद करेगा। साथ ही, यूरोपीय देशों ने भारत को EV (इलेक्ट्रिक वाहन) बैटरियों और हाइड्रोजन तकनीक में सहयोग के लिए भी संकेत दिया है, जिससे भविष्य में ऊर्जा संक्रमण में भारत की भूमिका और विस्तृत होगी।

IOC के CEO ने कहा, “हमारी रणनीति दीर्घकालिक साझेदारी और स्थिर आपूर्ति पर आधारित है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा अस्थिरता ने हमें इस अवसर को पहचानने और तेज़ी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।”

विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत इस गति को बनाए रखता है तो वह न केवल यूरोप के डीजल बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है, बल्कि भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा और EV‑इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी एक मजबूत सहयोगी के रूप में उभरेगा।