नंदीग्राम उपचुनाव में प्रमुख दावेदार मिलन प्रधान ने हाईकोर्ट में बंधक राहत के लिए याचिका दायर की है। वे आशा जताते हैं कि कोर्ट जल्द ही उन्हें जमानत प्रदान कर देगा, जिससे वे चुनावी अभियान को बिना किसी कानूनी अड़चन के जारी रख सकेंगे।

मिलन प्रधान को पिछले महीने एक आर्थिक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने स्थानीय PSU के अनुबंधों में अनुचित लाभ उठाया। इस मामले में अब तक कई सुनवाई हुई हैं, परन्तु आरोपी को अभी तक जमानत नहीं मिली है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मिलन प्रधान ने कहा, "यदि जमानत मिलती है, तो हम अपने मतदाताओं के सामने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखेंगे और इस चुनाव को ईमानदारी से लड़ेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि बंधक राहत मिलने से उनका चुनावी रणनीति और अभियान में कोई बाधा नहीं आएगी।

उनके विरोधियों ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना उचित नहीं है। विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, परन्तु यह देखना होगा कि क्या मिलन प्रधान को बंधक राहत मिलती है या नहीं।"

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट बंधक राहत के मामलों में आम तौर पर तब ही सहमत होती है जब अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत न हों या आरोप गंभीर न हों। इस संदर्भ में, मिलन प्रधान की बंधक राहत की संभावना अभी अनिश्चित है।

नंदीग्राम उपचुनाव में अब तक के सर्वेक्षणों के अनुसार, मिलन प्रधान को प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है। यदि उन्हें जमानत मिलती है, तो उनका चुनावी अभियान फिर से गति पकड़ सकता है, जिससे परिणाम पर असर पड़ने की संभावना है।

अंत में, मिलन प्रधान ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे कानूनी प्रक्रिया के समाप्त होने तक धैर्य रखें और चुनाव के दिन तक पूरी ताकत के साथ वोट देने के लिए तैयार रहें।