बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन से लेकर बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए सोलर पैनल लगाने, किसानों के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी का रास्ता भी साफ किया है। इन फैसलों में गांव, किसान, स्वास्थ्य सुविधाएं और औद्योगिक विकास प्रमुख रूप से केंद्र में हैं।
किसानों के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर के लिए 66.58 करोड़ मंजूर
बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं भी ली जाएंगी। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}
दरभंगा में खुलेगा सिर और गर्दन के कैंसर का अस्पताल
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। इसका संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा। इससे दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधाएं मिल सकेंगी।
पंचायत भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल, 482.82 करोड़ मंजूर
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्भरता कम करने और पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार के मुताबिक, इससे पंचायत भवनों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और ग्रामीणों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं का संचालन अधिक सुगम हो सकेगा।
जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर लगेंगे सोलर पैनल
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर पांच किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस फैसले से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में बिजली पर निर्भरता कम करने और जलापूर्ति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों तक नल के माध्यम से नियमित पेयजल पहुंचाना है।
पटना में बनेगा IIT रिसर्च पार्क, 305 करोड़ की परियोजना
राजधानी पटना में शोध, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है। इससे बिहार में उच्चस्तरीय अनुसंधान और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन
डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। ये पद ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा और सरकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी आएगी। आम लोगों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी
बिहार में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।
वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा, प्रशासनिक प्रक्रियाएं होंगी आसान
सरकार ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी दी गई है। सरकार के अनुसार, इन फैसलों से प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।
Comments ()
Be the first to share your perspective on this story!