बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।

इसके साथ ही, मामले में मुख्यमंत्री समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पहले 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन हो चुका था।

आरोप गठन की कार्यवाही के दौरान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया।

हेमंत सोरेन ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्होंने किसी भी अपराध का सहारा नहीं लिया।

यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल में स्थित लगभग 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अवैध कब्जे के पहलुओं की जाँच की गई है।

ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा है।

मामले में पहले ही भानु प्रताप प्रसाद, अंतू तिर्की, विनोद कुमार सिंह, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरशाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरशाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन हो चुका है।

आरोप तय होने के बाद, ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, आरोप गठन को दोष सिद्ध होना नहीं माना जाता। मुकदमे के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।