मुख्य न्यायाधीश ने विपक्ष के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया, जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति विभाजन पर नई बहस छिड़ गई।

इस विवाद का मूल 2024 में हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणपति पूजन के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वी. चंद्रचूड़ के घर का दौरा किया। वीडियो वायरल हुआ और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए, इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संभावित असर के रूप में देखा। सरकार ने इसे मात्र सांस्कृतिक और सामाजिक मुलाकात बताया।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। बंद कमरे में बैठक करना "शक्तियों के विभाजन" के सिद्धांत और न्यायिक शुद्धता के खिलाफ है।

1997 के आचार संहिता नियमों के तहत, न्यायिक प्रोटोकॉल यह तय करता है कि न्यायाधीशों को राजनीतिक गतिविधियों और नेताओं से अनौपचारिक मुलाकातों से दूर रहना चाहिए। केवल संविधान या कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक कार्यों के दौरान ही वे मिल सकते हैं, जैसे चयन समितियों में।

राजनीतिक दलों के पास यदि कोई शिकायत हो, तो वे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समान अधिकार का दावा कर सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत खुली अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं, न कि प्रशासनिक मुलाकातों के माध्यम से ज्ञापन सौंप सकते हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है, जिसे 1973 के केसवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया।

मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री या विपक्षी नेता से केवल आधिकारिक और वैधानिक समितियों की बैठकों में ही एक साथ मिल सकते हैं, जैसे लोकपाल या सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए कानून द्वारा गठित चयन समितियाँ।

इस प्रकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने विपक्ष से मिलने से इनकार किया, और राजनीतिक शिकायतों के लिए वैध कानूनी मार्गों पर बल दिया।