पूर्वी दिल्ली के मेट्रोफ्लेक्स ईस्ट मॉल में 2011 में दुकानें खरीदने वाले कई खरीदारों ने शिकायत की है कि उन्हें अब तक पजेशन और रजिस्ट्री नहीं मिली है। वे दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की बचत लगाकर दुकानों का पूरा भुगतान कर दिया था, परंतु वर्षों बाद भी उन्हें कानूनी तौर पर दुकान का कब्जा नहीं मिला।

खरीदारों का आरोप है कि मॉल का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं हुआ। उनका कहना है कि 110 दुकानों का नक्शा पास कराया गया था, पर स्थल पर लगभग 245 दुकानें बन गईं। इससे मॉल के कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फायर एनओसी की प्रक्रियाएँ भी अटकी हुई हैं।

खरीदारों का दावा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के लेआउट में भी बदलाव किया गया, जिससे मॉल के दस्तावेज़ीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने यह भी बताया कि मॉल के अंदर जाकर अपनी दुकानों की स्थिति देखने पर उन्हें निराशा हुई, क्योंकि कुछ दुकानों को कथित तौर पर किराए पर दिया गया है।

मामला अदालत तक पहुँच गया है। निचली अदालत और उच्चतर स्तर पर खरीदारों के पक्ष में आदेश आने के बावजूद DDA को नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।

खरीदारों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने करोड़ों रुपये निवेश किए हैं, जबकि मॉल की कीमत 2010 में 28 करोड़ रुपये बताई गई थी और अब यह 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वे मांग करते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड और अदालत के आदेशों के आधार पर जांच की जाए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें पजेशन मिल जाए।

DDA सदस्य राजीव बब्बर ने कहा कि निर्माण कंपनी ने नियमों के अनुसार काम नहीं किया और DDA ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि बाद में DDA ने कंपनी को नोटिस जारी किया और मामला रेरा कोर्ट में भी गया।

राजीव बब्बर ने कहा कि DDA द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की गई है और अब अदालत के फैसले का इंतजार है। उन्होंने खरीदारों को चेतावनी दी कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी उन्हें यह देखना चाहिए कि निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं।

खरीदारों के बीच आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, कुछ ने तो गंभीर कदम उठाने की बात भी कही है। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और निर्णय आने के बाद ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी।