इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में वर्षों से नियमित भर्ती के बजाय संविदा व्यवस्था के सहारे काम चलाए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि बिना वैधानिक ढांचे के संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितकाल तक बनाए रखना उनके शोषण की आशंका बढ़ाता है और समानता के संवैधानिक अधिकार के विपरीत है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती के लिए प्रस्तावित नियमावली को जल्द मंजूरी देकर अधिसूचित करने का अंतरिम परमादेश जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती किए बिना वर्षों से संविदा के आधार पर काम चलाने की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि बिना किसी वैधानिक ढांचे के संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितकाल तक बनाए रखना उनके शोषण की संभावना को बढ़ाता है, जो न्याय व संविधान की भावना के खिलाफ है। इस प्रकार की तदर्थ और संविदा प्रथा समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन करती है।