नई दिल्ली में BRICS समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगभग 50 मिनट की मुलाकात की। इस बैठक में भारत‑चीन संबंधों को आगे बढ़ाने, सीमा पर शांति बनाए रखने और व्यापार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के बाद दोनों देशों ने अपनी‑अपनी प्रेस रिलीज जारी की। दोनों बयानों में रिश्ते सुधारने और सीमा शांति की बात तो समान थी, पर ज़ोर देने का तरीका अलग रहा।

चीन का ब्योरा – चीन ने कहा कि भारत‑चीन को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। दो साल में फिर से शुरू हुई बातचीत, बढ़ता सहयोग और व्यापार के नए स्तरों का उल्लेख किया गया। चीन ने कहा कि दोनों देशों की अलग‑अलग परिस्थितियों को समझते हुए एक‑दूसरे की ताकत का उपयोग करना चाहिए।

सीमा मुद्दे पर चीन ने कहा कि आपसी सम्मान और समझ से रिश्तों में आने वाली रुकावटें दूर होनी चाहिए, साथ ही द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से सीमा विवाद का समाधान जारी रखा जाए। यानी, चीन ने सिर्फ रिश्तों को आगे बढ़ाने नहीं, बल्कि सीमा विवाद के समाधान और शांति बनाए रखने पर भी प्रकाश डाला।

भारत का ब्योरा – भारत ने सीमा शांति को सबसे अहम बिंदु बताया, इसे दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद कहा। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों पक्षों को सीमा से जुड़े मौजूदा समझौतों और आपसी सहमतियों का पालन करना चाहिए।

भारत ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान की प्रतिबद्धता जताई, और इस समाधान को पूरे द्विपक्षीय रिश्ते को ध्यान में रखकर निकालने की बात की। साथ ही लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक आदान‑प्रदान, व्यापार और सीधी उड़ानों को बढ़ावा देने की इच्छा भी व्यक्त की गई।

बैठक के दौरान मोदी ने भारत‑चीन रिश्तों के लिए तीन ‘म्यूचुअल’ – पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित – पर ज़ोर दिया और कहा कि मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। यह दोनों नेताओं की पहली द्विपक्षीय मुलाकात थी, जो गलवान टकराव के बाद हुई।

दोनों देशों ने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात दोहराई, पर चीन ने भरोसा और आपसी समझ को प्रमुख कहा, जबकि भारत ने सीमा शांति और पहले से तय समझौतों के पालन को स्पष्ट रूप से उजागर किया।

संक्षेप में, दोनों बयानों में रिश्तों को बेहतर बनाने की इच्छा स्पष्ट है, पर प्राथमिकता में अंतर है: चीन ने रिश्तों में भरोसा और समझ को प्राथमिकता दी, जबकि भारत ने सीमा शांति और मौजूदा समझौतों के पालन को प्रमुख बिंदु बनाया।