यूपी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (यूपीएसएलडीसी) में संविदाकर्मियों के लगभग 25% की छंटनी का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में लागत घटाने और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रस्ताव को उच्च प्रबंधन से मंजूरी मिल गई है, और अब इसे लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

छंटनी के प्रस्ताव की सूचना मिलने के तुरंत बाद ऊर्जा संगठनों ने विरोध की घोषणा कर दी है। ये संगठन कहते हैं कि इस तरह की छंटनी से उद्योग की स्थिरता और कर्मचारी कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वे किसी भी कीमत पर छंटनी न करने की मांग कर रहे हैं।

इस कदम पर सरकार और उद्योग दोनों के बीच चर्चा जारी है, और आगे की कार्रवाई का निर्णय अभी लंबित है।