Yogi Cabinet Meeting decisions : योगी सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार शाम हुई बैठक में कैबिनेट ने किसानों को 6 फीसदी वार्षिक ब्याज पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने की योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार की इस पहल से यूपी के किसान जहां भारी ब्याज दरों से छुटकारा पाएंगे वहीं सस्ते ब्याज पर लोन पा सकेंगे। इस योजना से किसानों को बड़ा फायदा होगा।

योगी कैबिनेट से पास प्रस्ताव के मुताबिक यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से किसानों को छह लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 6 फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा। 5 प्रतिशत ब्याज सरकार वहन करेगी। लघु और सीमांत किसानों को ब्याज में पांच प्रतिशत ब्याज में छूट दी जा रही है। इससे सरकार पर करीब 38.4 करोड़ का भार आएगा। कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को भारी ब्याज दरों से छुटकारा मिलेगा जो पहले 11.5 प्रतिशत तक थी। किसानों को सस्ते लोन का ऐलान सीएम योगी ने कुछ महीने पहले किया था। बता दें कई बार मंहगी ब्याज दरों के चलते किसानों को भारी आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है। इसके चलते किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर कई बार मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ऐसे हालात में योगी सरकार की यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

यूपी के किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन का ये लाभ मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत मिलेगा। नई व्यवस्था से लघु और सीमांत किसानों का आर्थिक बोझ काफी कम हो सकेगा। उन्हें अधिक ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा।

मंगलवार की कैबिनेट बैठक में जिन 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया जाना भी है। प्रदेश के करीब 40 हजार पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही जवानों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ योगी कैबिनेट की बैठक में कोटेदारों के मार्जिन में बढ़ोत्तरी से जुड़ा फैसला भी लिया गया। कैबिनेट ने नई खिलौनराा प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दी है।

योगी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों से लेकर किसानों तक के लिए फैसले लिए गए। किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन, पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी, कैशलेस इलाज, कोटेदारों के मार्जिन में बढ़ोत्तरी, नई खिलौना नीति को मंजूरी देने के साथ ही अयोध्या में एनएसजी के रीजनल सेंटर के लिए 65 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।