उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और इसके ठीक पहले इस वक्त धीरे-धीरे आरक्षण पर सियासत गरमा रही है। कल यानी शनिवार को लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कराने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ने लखनऊ के हजरतगंज में आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश याद ने ‘आरक्षण सुधार’ को लेकर ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। रविवार को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मायावती ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सरकारें आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न दें। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे समतामूलक समाज और विकसित और सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक प्रयासों को आघात पहुंचे।

मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा-‘दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एससी, एसटी और ओबीसी समाज को दिये गये आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुये कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई यह नई मांग कतई भी उचित और देशहित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के सम्बंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे समतामूलक समाज, विकसित और सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे।’ उन्होंने आगे लिखा-‘वैसे भी देश में सदियों से जातिवाद की अमानवीयता का शिकार रहे एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था के बारे में परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था कि ’जातिवाद का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है’। अतः लोग सही देशभक्ति का परिचय ज्यादा दें तो यही उचित होगा।’

उन्होंने लिखा कि जहा तक आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात है, तो केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा भी ग़रीबी उन्मूलन के एक नहीं बल्कि अनेकों कार्यक्रमों पर काफी सरकारी धन हर वर्ष ख़र्च किया जाता है, किन्तु उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के कारण इसका सही लाभ अगर देश के लोगों को नहीं मिलता है तो यह तो सरकारी व्यवस्था का सीधा-सीधा दोष है। बसपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि इसके अलावा, आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था भी देश में लागू है, जिसका भी सही लाभ अपरकास्ट समाज के ग़रीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है बल्कि इसमें छलावा अधिक है। वास्तव में ख़ासकर यही वह भ्रष्ट और जातिवादी सरकारी व्यवस्था है जिसने आरक्षण के संवैधानिक रचनात्मक प्रावधान को कभी सही से ज़मीन पर लागू ही नहीं होने दिया है, जिस कारण एससी, एसटी व ओबीसी समाज के लोग, आज़ादी के इतने लम्बे अरसे के बाद भी, ग़रीबी, जातिवादी द्वेष, शोषण, अत्याचार और जातिवाद के ज़हर का दंश हर दिन हर स्तर पर लगातार झेलते रहते हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि सभी सरकारें भी आरक्षण विरोधी तत्वों को शरण और संरक्षण बिल्कुल भी ना दें तो यह व्यापक देश और जनहित में होगा। लोगों से भी अपील है कि वे आरक्षण जैसे अहम् एवं संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति ना करें और ना ही होने दें।

अपनी पोस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हालांकि उसी ही दिन पार्लियामेन्ट थाना के बाहर एक पीड़ित व्यक्ति के मामले में FIR दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी कई घन्टों तक धरने पर बैठे रहे, जिसका पार्टी को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बग़ल में जंतर-मंतर पर दलित और शोषितों के जातीय आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण को ख़त्म करवाने के लिए धरना-प्रदर्शन भी चल रहा था, वहां पर वे व उनका कोई भी कांग्रेसी साथी उन्हें समझाने तक के लिये भी नहीं गये, जिससे इन वर्गों के प्रति इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता अभी भी साफ झलकती है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर शनिवार को ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में लिखा था- ‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर ‘आरक्षण समाप्ति’ का षड्यंत्र पीडीए समाज के ख़िलाफ़ एक और गहरी साज़िश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है किसी की इच्छा का विषय नहीं। भाजपा और उनके संगी-साथी समय-समय पर जिस तरह कभी ‘समीक्षा’ तो कभी ‘सुधार’ जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी ‘क्रीमीलेयर’ की बात करते हैं या ‘आरक्षण त्यागने’ की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित-वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हक़मारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग-अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा!’