CEO नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची (एसआईआर) के कार्य को पूरी पारदर्शिता के साथ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न किया गया है।

उनके अनुसार, 16 लाख से अधिक रहस्यमय मतदाता जोड़ने के दावे पूरी तरह से निराधार हैं और किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं।

CEO ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में सभी चरणों का दस्तावेजीकरण किया गया है और उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध बदलाव का पता लगाया जा सके।

उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग इस तरह के आरोपों की जाँच जारी रखेगा और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।