यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार पर सख्त शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का बार-बार दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह एक्ट अब दमन के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि उसका मूल उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना है।

अदालत ने गोंडा निवासी जाहिद अली के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नोट किया कि अभियुक्त को इसी मामले में नौ साल पहले ही जमानत मिल चुकी थी, फिर भी प्रशासन ने बिना वजह गुंडा एक्ट का सहारा लिया।

पीठ ने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब स्थिति वास्तव में गंभीर हो। अदालत ने आदेश में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि भविष्य में इस एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई कानून की मीमांसा और तथ्यों के आधार पर ही की जाए।