उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें एक्सप्रेसवे लिंक, टेक्सटाइल पार्क, कैशलेस मेडिकल सेवा और विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के विकास शामिल हैं।

कैबिनेट ने राज्य में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ता चयन को स्वीकृति दी। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा‑लखनऊ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक और जेवर लिंक शामिल हैं।

शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस मेडिकल सर्विस प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी, जिससे इलाज का खर्च़ सीधे अस्पताल से कट जाएगा।

सैनिक स्कूल मैनपुरी को 9.524 हेक्टेयर मुफ्त जमीन आवंटित करने और झांसी‑ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण हेतु समान जमीन प्रदान करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।

लखनऊ‑हरदोई क्षेत्र में 1,000 एकड़ जमीन पर PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिए मास्टर डेवलपर का चयन किया गया। इस पहल से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

गुजरात‑केंद्रीय समिति (GCC) नीति‑2024 की उच्चस्तरीय समिति की सिफ़ारिशों को मंजूरी देने, और FDI व वैश्विक कंपनियों के निवेश संबंधी इम्पावर्ड कमेटी के निर्णयों को लागू करने का प्रस्ताव भी पास हुआ।

लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज व पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली‑2026 के प्रख्यापन का निर्णय भी लिया गया।

इन सभी निर्णयों से राज्य में बुनियादी ढांचा, निवेश, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में तेज़ी से विकास की उम्मीद की जा रही है।