उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग ने सरकारी नियुक्तियों के लिए चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन से संबंधित शासनादेश पर उठे दावों को स्पष्ट किया। विभाग ने बताया कि शासनादेश का मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को केवल उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अयोग्य घोषित करना नहीं है।

नया शासनादेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पहले के नियमों को एकत्रित कर अधिक सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इससे अभ्यर्थियों को नियमों को समझने में सुविधा मिलेगी और अनावश्यक भ्रम से बचा जा सकेगा।

नियम के अनुसार, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जांच की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में हुई किसी भी गतिविधि को व्यक्ति की सक्रिय संलग्नता का प्रमाण माना जाता है। साथ ही, उसी अवधि में यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन के ठोस प्रमाण उपलब्ध हों, तो उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार, केवल तीन वर्ष के उल्लेख से नियम को समझना पर्याप्त नहीं है; इसके सभी पहलुओं को मिलाकर पढ़ना आवश्यक है।

लोकतंत्र में राजनीतिक विचार रखना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना अलग विषय हैं। इन्हें हिंसात्मक तरीके से सामाजिक व्यवस्था बदलने के उद्देश्य वाली गतिविधियों के समान नहीं माना जा सकता।

सरकारी सेवाओं में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन निर्धारित मानकों के अनुसार अभ्यर्थियों की उपयुक्तता की जांच की प्रक्रिया है। इसलिए शासनादेश की व्याख्या उसके संपूर्ण पाठ और वास्तविक संदर्भ के आधार पर ही करनी चाहिए, ताकि किसी प्रावधान को उसके मूल आशय से अलग करके प्रस्तुत न किया जाए और अभ्यर्थियों के बीच अनावश्यक भ्रम न फैले।