उत्तरी प्रदेश के एक मंडलायुक्त ने आज अधिकारियों को राजस्व वसूली और विवाद निपटान में लापरवाही के लिए कड़ी सजा की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में लगातार चूक और देरी से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

मंडलायुक्त ने बताया कि कई मामलों में राजस्व वसूली के दौरान दस्तावेज़ीकरण में त्रुटियाँ और समय पर निपटान न करने के कारण राजस्व में कमी आ रही है। इसके अलावा, विवाद निपटान के मामलों में भी देरी से नागरिकों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों को राजस्व वसूली के लिए एक सख्त समय सारणी तैयार करने और विवाद निपटान के मामलों में प्राथमिकता देने का आदेश दिया।

साथ ही, मंडलायुक्त ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की चूक या देरी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकतानुसार पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

इस कदम के साथ, मंडलायुक्त ने अधिकारियों को याद दिलाया कि राजस्व वसूली और विवाद निपटान राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।