उत्तर प्रदेश के कुंडा में 2013 में हुई सीओ जियाउल हत्याकांड फिर से चर्चा में है। इस मामले में तत्कालीन कुंडा विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें ‘राजा भैया’ कहा जाता है, की भूमिका को लेकर कई सालों तक जांच और कानूनी लड़ाई चलती रही।

परवीन आजाद (सीओ जियाउल की पत्नी) ने FIR में राजा भैया सहित कई लोगों को आरोपी बनाया था। CBI ने शुरुआती जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट दायर की, पर परवीन आजाद ने उस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और मामला Supreme Court तक पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा जांच हुई और 2023 में CBI ने फिर से फाइनल रिपोर्ट दाखिल की।

अब अदालत ने इस नई रिपोर्ट को स्वीकार कर आगे की कार्रवाई की मांग को खारिज कर दिया है। इससे राजा भैया के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है।

2 मार्च 2013 को कुंडा के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या की गई। इस हत्या के बाद गांव में तनाव बढ़ा, और नन्हे यादव के समर्थकों की भीड़ बड़ी हो गई। पुलिस के हस्तक्षेप में नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी हत्या हो गई, जिससे माहौल और उग्र हो गया और पुलिस पर हमला हुआ। इसी दौरान सीओ जियाउल हक भीड़ के बीच फंस कर मारे गए, उनका शव बाद में गांव में मिला। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।

जियाउल हक की हत्या के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठे और राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद CBI को जांच सौंप दी गई।

CBI की विशेष अदालत ने अक्टूबर 2024 में इस मामले के 10 आरोपियों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, पन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल (उर्फ बुल्ले पटेल) शामिल हैं।

राजा भैया को CBI की पहली जांच में क्लीन चिट मिल चुकी थी। अब दोबारा जांच के बाद दायर फाइनल रिपोर्ट को अदालत द्वारा स्वीकार करने से उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की मांग भी खारिज हो गई है।