सुप्रीम कोर्ट में आज (15 अक्टूबर) राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई शुरू की।

याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, फॉर्म‑6 में बदलाव और SIR के फैसलों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति के बिंदुओं का विस्तृत विवरण अदालत के सामने पेश करने की मांग की।

फॉर्म‑6 में किए गए बदलाव के निर्णयकर्ता की पहचान, संबंधित बैठकों के मिनट्स और सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की भी याचिका में माँग की गई है।

SIR के फैसलों की स्वतंत्र ऑडिट के लिये एक स्वतंत्र समिति गठित करने, तथा मतदाता सूची से हटाए गए नामों और हटाने के कारणों को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया।

याचिका में SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और चुनाव आयोग के डिजिटल डेटाबेस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिका के प्रमुख बिंदु: CEC के एकतरफा निर्णय, SIR की मंजूरी प्रक्रिया, 1995 के टीएन शेषन बनाम भारत संघ फैसले का हवाला, फॉर्म‑6 में अवैध बदलाव, ECINET‑ERONET का स्वतंत्र ऑडिट, लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के संभावित हटाने, फॉर्म‑7 के माध्यम से बड़े पैमाने पर नाम हटाने की आपत्तियां, पंजाब में 20.66 लाख नाम कम होने का मामला, EVM की प्रक्रिया की समीक्षा, और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति बनाना।

पक्षकारों का कहना है कि चुनाव आयोग की यह कार्यवाही न सिर्फ प्रशासनिक, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की भी चुनौती है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये आयोग की स्वतंत्रता और प्रक्रिया की वैधता की जांच आवश्यक है।

अब बेंच इन मुद्दों पर बहस करेगी और आगे की कार्यवाही तय करेगी।