इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सिख समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिससे प्रतिपक्ष नेता को बड़ी राहत मिली।

मामले की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी को सितंबर 2024 में अमेरिका की यात्रा के दौरान सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर कथित बयान के आरोप हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी बाँधने, गुरुद्वारे जाने की आज़ादी पर चिंताजनक स्थिति है।

याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा, पूर्व ग्राम प्रधान और समाजसेवी, ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई।

उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत आवेदन दिया, पर निचली अदालत से राहत नहीं मिली, जिससे हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई।

हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने दलीलें पेश कीं, और न्यायमूर्ति ने निर्णय लिया कि बयान की गंभीरता के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा।

इस फैसले से राहुल गांधी को तत्काल राहत मिली और उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की संभावना कम हो गई।