कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि के आरोप से बरी कर दिया गया।

मामला 8 मई 2018 का है, जब बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।

अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया और 20 फरवरी 2024 को उन्हें जमानत मिली। मुकदमे के दौरान लगभग 140 पेशियां हुईं और राहुल गांधी को कुल चार बार सुल्तानपुर आना पड़ा।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग की, जिसे मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी का बयान 20 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ।

12 अक्टूबर 2024 को अंतिम बहस समाप्त हुई और उसी दिन अदालत ने फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के साथ अधिवक्ता काशीनाथ शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आरएस चीमा, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे।

राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा "पीड़ित व्यक्ति" की श्रेणी में नहीं आते हैं।

वादी विजय मिश्रा ने कहा कि वे अभी तक कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं देख पाए हैं और कानूनी राय के आधार पर आगे ऊपरी कोर्ट में अपील दायर करेंगे।