कांग्रेस और ‘INDIA’ गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीव्र विरोध शुरू किया, क्योंकि मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म‑6 में प्रस्तावित बदलावों को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ा है। इस संघर्ष ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई चरणों में विस्तार किया है।

पहले चरण में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से मार्च निकाला, आकाशवाणी के पास धरना दिया और राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन सौंपा। इस दस्तावेज़ में ‘वोट चोरी’ के आरोपों को उजागर कर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की माँग की गई।

दूसरे चरण में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और गठबंधन के सांसदों ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर शोक‑समारोह के साथ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की अपील की।

तीसरे चरण में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने और SIR व फॉर्म‑6 से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर अंतरिम रोक की मांग की गई। याचिका का लक्ष्य चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करना है।

मार्च के दौरान नेताओं ने संविधान की प्रति लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया, यह संदेश देते हुए कि संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने ‘डरो मत’ का नारा देकर पार्टी के मनोबल को ऊँचा रखने की कोशिश की।

आगामी सात राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह मुद्दा विपक्ष के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भरोसा बहाल करना अब राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन चुका है।

अब देखना बाकी है कि राहुल गांधी और विपक्ष इस अभियान से किस हद तक राजनीतिक कथा स्थापित कर पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा।