निरंजन हीरानंदानी ने सस्ते घरों के समाप्त होने के बारे में चेतावनी दी।

उन्होंने बताया कि जमीन की कीमतें, निर्माण लागत और सरकारी चार्ज की वजह से आम खरीदारों के लिए सस्ते घर मिलना मुश्किल हो गया है।

यदि नीति में तात्कालिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में संकट और गहरा सकता है।

इकोनॉमिक सर्वे 2025‑26 के अनुसार, 2025 में भारत के आठ बड़े शहरों में 50 लाख रुपये से कम के घरों की हिस्सेदारी 17% रहेगी, जबकि 2018 में यह 52.4% थी।

हीरानंदानी ने बताया कि सरकार द्वारा लगाए गए स्टैम्प ड्यूटी, लेबर सेस और विकास शुल्क रियल एस्टेट की अंतिम कीमत में बड़े हिस्से का योगदान देते हैं।

उन्होंने उदाहरण दिया कि मुंबई में 40,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के घर पर 20,000 रुपये पहले सरकार को जाते हैं।

सरकार के इन चार्ज को कम करने में कठिनाई है क्योंकि वे सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर्टी रेवेन्यू पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी और रेडी रेकनर रेट में भी कमी की उम्मीद नहीं है।

जमीन की बढ़ती कीमतें, रेगुलेटरी खर्च और महंगाई का दबाव घर खरीदना और भी मुश्किल बना सकता है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ब्याज दर नीति भी इस पर प्रभाव डालती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द समाधान नहीं निकाली तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थान और निजी डेवलपर्स को मिलकर एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए।

हीरानंदानी ने ज़ोर दिया कि घरों की किफ़ायत पर ध्यान न देने के परिणाम रियल एस्टेट सेक्टर से परे जाकर पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।