लखनऊ में अवैध निर्माण के आरोप में वकीलों के कई चेंबर पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थानीय नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि कुछ चेंबरों में अनुमोदित योजनाओं के विरुद्ध अतिरिक्त संरचनाएं बनाई गई हैं।

अधिकारियों के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे और ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि कुछ वकील चेंबरों में मंजूर किए गए फ्लोर एरिया से अधिक निर्माण किया गया है। इसके बाद नोटिस जारी करके अवैध संरचनाओं को हटाने या स्व-नियमन शुल्क जमा करने की बात कही गई है।

वकील संघ ने इस कार्रवाई को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया जताई है। संघ के नेतृत्व ने कहा कि कई चेंबरों में वर्षों से कागजात जमा हैं और प्रशासनिक ढिलाई के कारण नई कार्रवाई शुरू की जा रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की संभावना जताई है।

प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और किसी भी श्रेणी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि बुलडोजर कार्रवाई केवल तभी होगी जब स्व-नियमन या सुधार की प्रक्रिया पूरी न हो पाए।

वकीलों ने अपील की है कि प्रशासन डायलॉग टेबल के जरिए मुद्दे को सुलझाए और अचानक कार्रवाई से बचे। मामले की सुनवाई स्थानीय न्यायालय में भी चल रही है, जहां दोनों पक्षों की तर्कसंगत सुनाई जा रही है।