वकीलों ने कहा कि हाल ही में लागू की गई कुछ नीतियों, जैसे कि न्यायिक नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप और वकीलों के अधिकारों में कमी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन नीतियों से सामान्य नागरिकों को न्याय तक पहुँचने में कठिनाई होगी।

प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कई बैनर और पोस्टर लगाए, जिन पर "न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाओ" और "वकील अधिकारों की रक्षा करो" जैसे नारे लिखे थे। कुछ वकीयों ने शांति पूर्ण मार्च भी किया, जबकि अन्य ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैठकर धरना दिया।

पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा या बाधा नहीं दी। पुलिस ने वकीयों को यह आश्वासन दिया कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और सरकार संबंधित विभागों को इन मुद्दों पर विचार करेगी।

वकीलों की एसोसिएशन के प्रमुख ने कहा, "हमारा उद्देश्य न्यायिक सुधार की दिशा में संवाद स्थापित करना है, न कि सत्ता के साथ टकराव। हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे सुझावों को गंभीरता से लें और न्यायपालिका की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाएँ।"