यूपी में एक अटकलें चल रही थीं कि लखनऊ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने श्रद्धा नामक महिला को फोन नष्ट करने का निर्देश दिया था। इस खबर ने सोशल मीडिया पर गर्म चर्चा पैदा कर दी और कई लोगों ने इसे सत्य माना।

हालांकि, राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग ने तुरंत एक बयान जारी कर इस अफवाह को खारिज कर दिया। बयान में कहा गया कि ऐसी किसी भी निर्देश का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और यह पूरी तरह से गलत सूचना है।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह कहानी वास्तव में नेपाल में रची गई थी। नेपाल के एक स्थानीय मीडिया आउटलेट ने बताया कि एक छोटे से गाँव में एक युवा महिला को उसकी निजी फ़ोन को नष्ट करने के लिए कहा गया था, पर बाद में यह पता चला कि यह एक गलतफहमी थी।

राज्य के वित्तीय विभाग के प्रमुख ने भी इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “RBI के नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसी निर्देश देने की अनुमति नहीं है और यह पूरी तरह से अवैध है।”

इसके अलावा, लखनऊ के एक प्रमुख PSU (Public Sector Undertaking) के CEO ने भी सोशल मीडिया पर इस अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि “हमारे संगठन में ऐसी कोई नीति नहीं है जो किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत वस्तुएँ नष्ट करने का निर्देश दे।”

इस घटना ने दिखाया कि किस प्रकार गलत सूचना तेजी से फैल सकती है और इससे पहले कि हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचें, सत्यापन और जांच करना कितना ज़रूरी है। सरकार ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसके स्रोत और सटीकता की जाँच करें।