उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। ध्वस्तीकरण को लेकर विरोध तेज हो रहे हैं। विपक्ष सरकार सरकार पर हमलावर है। सहारनपुर जा रहे यूपी कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय राय को लखनऊ पार्टी मुख्‍यालय से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने लगे। पुलिसकर्मियों ने अजय राय को जबरन गाड़ी मे बैठाया और वहां से चले गए। हिरासत में लिए गए अजय राय को पुलिस लाइन ले जाया गया। अजय राय के साथ जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी रोका गया है। अजय राय के हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश है।

इस दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहाकि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त करने की घटना के पीड़ितों और मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मिलने जाने से मुझे और हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भाजपा सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाया है। अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार के कहने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर हम सबको गिरफ्तार कर लिया है। सरकार यह भली-भांति सुन ले। इस तरह के दमनकारी हथकंडों और पुलिसिया बल से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पीड़ितों को न्याय दिलाने की हमारी लड़ाई हर हाल में जारी रहेगी।

वहीं आपको बता दें कि मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोमवार को समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचेंगे। दोनों दलों के प्रतिनिधिमंडल मामले से जुड़े लोगों से जानकारी लेने के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव करेंगे।

पार्टी की ओर से बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचकर मौके की स्थिति और घटनाक्रम से संबंधित जानकारी जुटाएगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगा। वहीं, एआईएमआईएम का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी सोमवार को सहारनपुर पहुंचेगा। पार्टी के अनुसार मुख्य प्रदेश महासचिव एडवोकेट शमीम अहमद तुर्क की अगुवाई में आने वाला प्रतिनिधिमंडल मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेगा। इसके साथ कमिश्नर से भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया गया है। दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडलों के सहारनपुर पहुंचने के कारण सोमवार को राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। प्रशासन की ओर से मामले में की गई कार्रवाई और मौके की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रतिनिधिमंडलों को दी जा सकती है।