लखनऊ हाई कोर्ट की पीठ ने कांग्रेस नेता एवं रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को, याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने के बाद, खारिज कर दिया।

यह निर्णय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य‑आधारित दावों के अभाव के कारण आया, जिससे कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका को आगे बढ़ाने के लिये कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला।

राहुल गांधी के पक्ष में यह कदम एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि याचिका ने पहले उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की संभावना जताई थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी नागरिकता संबंधी विवाद में स्पष्ट दस्तावेज़ी साक्ष्य के बिना न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ना उचित नहीं है।

इस निर्णय के बाद, राहुल गांधी ने इस विकास को अपने समर्थकों के साथ साझा किया और कहा कि न्यायपालिका ने संविधान के मूल सिद्धांतों का सम्मान किया।