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दिल्ली में 9 सितंबर को गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ होने वाली सब-कमेटी की बैठक से पहले लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने चेतावनी दी है। एलएबी ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मुख्य मांगों पर ठोस प्रगति करने में नाकाम रहती है, तो वे अपना आंदोलन और तेज कर देंगे।

 संगठन का क्या मांग है? 

दरअसल,  अगस्त 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) मिलकर इन मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। 2021 से केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}