इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उधारकर्ताओं से मूल लोन राशि के दोगुने से अधिक वसूली न करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों को छह सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की ओर से दाखिल विशेष अपील पर दिया है। उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड ने एकल पीठ के 22 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में एकल पीठ ने बैंकों पर मूल ऋण राशि के दोगुने से अधिक की वसूली करने पर रोक लगा दी थी।