कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों से स्पष्ट शब्दों में अपील की है कि वे सरकार के इस फैसले का सम्मान करें और स्थिति को और तनावपूर्ण होने से रोकें। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले व्यापक संवाद की आवश्यकता होती है। हालांकि, सत्ता पक्ष का मानना है कि राष्ट्रगीत के पूर्ण रूप को प्रसारित करना संवैधानिक और राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने वाला कदम है।

इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न धारणाएं सामने आ रही हैं। कुछ वरिष्ठ बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से इस निर्णय पर चर्चा करने की मांग की है, जबकि अन्य पक्ष इसे राष्ट्रीय गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। आगे की स्थिति पर नजर बनाए रखी जा रही है, क्योंकि इसका असर प्रदेश की राजनीतिक गतिशीलता पर गहराई से पड़ सकता है।