वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत दिसंबर तक कम से कम तीन बाइलैटरल निवेश प्रोटेक्शन एग्रीमेंट (BIPA) को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है।

उन्होंने बताया कि कई देशों के साथ इस दिशा में बातचीत चल रही है, जिसमें रूस भी शामिल है। अगर वार्ता तय दिशा में आगे बढ़ती रही तो वर्ष‑अंत तक तीन और देशों के साथ समझौते पक्के किए जा सकते हैं।

यह कदम विदेशी निवेश को आकर्षित करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा तथा मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के व्यापक सरकारी प्रयासों का हिस्सा है।

अधिकारियों का मानना है कि इन समझौतों के अंतिम रूप से निवेशकों को अधिक निश्चितता मिलेगी और भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।